Sağlık-Sen’in açtığı dava sonucu Danıştay 15. Dairesi, aile hekimlerinin Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigorta Primi’nin yarısının kurum tarafından ödenmesine karar verdi.
Sağlık Bakanlığı, yılda 220 milyon muayenenin yapıldığı aile hekimliğinde yeni döneme başlamaya hazırlanıyor.
Aile hekimine gitmeyen nüfusa ulaşmak amacıyla harekete geçen Sağlık Bakanlığı, başvuru yapmayan aile reislerine mektup gönderecek.