GSM şirketleri için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı: Borçları silen vergi ödemeyecek
Resmi Gazete’de yayımlanan Kararnameye göre, elektronik haberleşme hizmeti veren şirketler, depremzedelerin borçlarını silmeleri ve OHAL boyunca oluşan borçlardan vazgeçmeleri halinde bu tutarları vergiden düşebilecek.