Gayrimenkul kira sözleşmeleri yenilenirken mal sahibi kiracılara belli oranda zam yapma hakkına sahip oluyor. Ne kadar ve nasıl zam yapılacağı ise 'Borçlar Kanunu' kapsamında belirleniyor.
Hükümet 2015 yılı programında asgari ücrete yılın ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er zam yapmayı planlıyor.